Indian Government to blacklist these Electric Scooter Companies – इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में कई दिग्गज नाम शामिल, जिनमें Hero Electric (हीरो इलेक्ट्रिक), Okinawa Autotech (ओकिनावा ऑटोटेक) और Benling India Energy and Technology (बेंगलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी) जैसी प्रमुख कंपनियां भी हैं। लेकिन अब इन्हीं Electric Scooter कंपनियों पर गाज गिरने की तैयारी है। आरोप है कि इन्होंने केंद्र सरकार की फेस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-2) योजना के नियमों का उल्लंघन किया है।
Join our WhatsApp Group फेम-2 योजना का किया गलत इस्तेमाल
भारी उद्योग मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों से 2022 में शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कई कंपनियां स्थानीय स्तर पर सामान खरीदने की आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रही हैं और वाहनों के कलपुर्जों का बड़े पैमाने पर आयात कर रही हैं। फिर इन्हीं वाहनों को FAME-2 योजना के तहत फायदे लेकर बेच रही हैं।
मंत्रालय ने 13 कंपनियों की जांच की और 6 कंपनियों को फेम-2 मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया। ये Electric Scooter Companies हैं – हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, एएमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स।
कुछ ने सब्सिडी वापस की, कुछ नहीं
इनमें से एएमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स ने कुछ महीनों में ही ब्याज समेत गलत तरीके से ली गई सब्सिडी राशि वापस कर दी। सरकार ने इन कंपनियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बेनलिंग इंडिया ने अभी तक वो प्रोत्साहन राशि वापस नहीं की है, जिसे उन्होंने फेम-2 के तहत गलत तरीके से लिया था।
अब है ब्लैकलिस्टिंग का खतरा इन Electric Scooter Companies पर
इसी वजह से इन तीन कंपनियों को फेम-2 योजना से हटा दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अब अगला कदम इन्हें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से ब्लैकलिस्ट करना है। हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिंग इंडिया को तो पहले ही मंत्रालय की अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। ओकिनावा अभी अदालत में है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है अभी।
यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। इसमें वित्त मंत्रालय किसी कंपनी को सभी मंत्रालयों की योजनाओं और नीतियों से बाहर करने की मंजूरी देता है। अधिकारियों के मुताबिक इन तीनों Electric Scooter कंपनियों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है।
नई योजना EMPS के तहत भी नहीं मिलेगा लाभ
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वहीं जो तीन कंपनियां सब्सिडी वापस करके मुक्त हो गई हैं, उन्हें भी आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 के तहत पंजीकरण नहीं मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि इन तीनों Electric Scooter Companies – एएमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स और रिवॉल्ट को भविष्य की योजनाओं के लिए पात्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए मंत्रालय ने एक समिति भी गठित की है।
आखिरकार, भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर है। इसलिए किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत भी मिल रहा है।
